कृषीप्रधान देशातील सहकुटुंब पहिली शेतकरी आत्महत्या 19 मार्च शेतकरी दुखवटा दिवस

शब्दांकन : नितेश झांबरे

19 मार्च ह्या दिवशी उपवास करा म्हणून किसान पुत्र आवाहन करत असतात व स्वतः एक दिवसीय उपवास करतात यामागील पार्श्वभूमी पुढील प्रमाणे आहे.
किसान पुत्र याच दिवशी उपवास का करतात? याचा उलगडा सहजा-सहजी आपल्या आचरणात येणे गरजेचे झाले आहे, त्यामुळे किसान पुत्राचा प्रयत्न असतो .
सरकारी अनावश्यक धोरणे आणि सरकारच्या शेतकऱ्या प्रती राक्षसी वृत्तीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात.
*सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी सरकारने घेतलेला पहिला बळी म्हणजेच साहेबराव करपे यांनी सहकुटुंब केलेली आत्महत्या आणि तो दिवस इ. स. 19 मार्च 1986*
साहेबराव करपे परिवार हे यवतमाळ येथील चीलगव्हान चे ते एक प्रगतशील शेतकरी तसेच गावचे सतत 11 वर्ष सरपंच पद सांभाळलेले व्यक्तीमत्त्व, 125 एकरचे मालक होते तसेच संगीत क्षेत्रातील सुद्धा ज्ञान असलेले व्यक्ती आणि या व्यक्तिला एवढी टोकाची भुमिका पवनार आश्रम येथे जाऊन सहकुटुंब आत्महत्या करावी लागली हे सर्व शेतकऱ्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे.
कारण त्यांच्या जीवनाचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला सतत वाटत राहिल की ह्या सद्ग्रहस्ताने एवढ्या टोकाची भुमिका ही फक्त सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच केली असेल शेतीवरील पिकाला पाणी देण्यासाठी मोटार पंपाला लागणारी वीज सरकारने वीज बील त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत 50% पटीने वाढीव असलेले चुकीचे वीजबिल थकबाकी दाखवून विज पुरवठा कपात केला आणि साहेबराव करपे यांना प्रश्न पडला आता केळीची बाग , गव्हाचे पीक, ऊस हातात आलेला आता जर याला पाणी नाही मिळाले तर शेतीत गुंतवलेले पैसे कसे परत फेड करणारं याचं विचारांच्या दास्तीने सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या अन्यायाला कंटाळून अखेर त्यांनी सहकुटुंब १९ मार्च १९८६ ला त्यांनी वर्धा येथिल दत्तपूर आश्रमात पत्नी मालती, मुलगी मंगला, विश्रांती,सारिका आणि मुलगा भगवान यांच्यासह विषप्राशन करून आत्महत्या केली होती. याला सरकारचे शेतकरी विरोधी कायदे आणि सरकारी धोरणे च जबाबदार असल्याची सोड चिट्टी लिहून त्यात शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या होत्या परंतु सरकार अजून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या अडचणी ला गांभीर्याने घेत नाही हीच शोकांतिका वाटते.
सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याचा विरोध करत आणि साहेबराव करपे कुटुंब व तसेच लाखों या ला आत्महत्या न म्हणता शेतकऱ्यांच्या सरकारनी केलेल्या हत्याच म्हणने योग्य ठरेल. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून किसान पुत्र आंदोलन चे प्रणेते- अमर हबीब यांनी 19 मार्च चा उपवास करून हा दिवस शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात यावी या उद्देशाने एक दिवस उपवास करावा असे आवाहन करण्यात येते .
या पुढे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात लढण्यासाठी प्रेरणा निर्माण व्हावी यासाठी शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहून 19 मार्च चा उपवास किसान पुत्र
देश -विदेशातून या दिवशी उपवास करतात. कलियुगात शेतकऱ्यांच्याच बाबतीत काळाचे बोलावणे (मृत्यु) मानवी हक्काचे उलंघन करत सरकारने दोन प्रकार उदयास आणले आहेत.
1) नैसर्गिक काळ (अपघात, अस्वास्थ्य मृत्यु)
2) अनैसर्गिक मृत्यु (सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणामुळे – शेतकरी आत्महत्या )

1) नैसर्गिक काळ – याचा आढावा घ्यायचा झाला तर आपल्याला जास्त काळ मागे जायची गरज भासणार नाही इ. स.30 सप्टेंबर1993 रोजी किल्लारीत झालेला साखर झोपेतील धरणीमातेचा कोप यात असंख्य कुटुंब निस्तनाबुत झाली , गावच्या गाव होत्याचे नव्हते झाले.

2) अनैसर्गिक काळ- इ. स.18 जून 1951 साली पहिली संविधानातील घटना दुरुस्ती. या घटना दुरुस्ती मध्ये शेतकरी विरोधी कायदे करण्यात आले जे की शेतीची मर्यादा व शेती धान्य भाव ठरविण्याचा अधिकार सरकार आधिपत्यात आला. आजपर्यंत लाख्खो शेतकऱ्यांनी सरकारच्या धोरणांना कंटाळून आर्थिक संकटाशी तोंड देवू शकत नसल्याने स्वतः चे जीव संपवले व अजून सुध्दा संपवत आहेत.
त्याचे कारण असे की सीलिंग कायद्यामुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे करून सरकारने अधिक जमीन एमआयडीसी , शासकीय प्रकल्प इ. स्वतःच्याच घश्यात घातली आणि शेतकऱ्याला शेती करण्यावर 54 एकरची मर्यादा घातली आणि आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाची किंमत आटोक्यात ठेवून कच्चा माल कारखानदार यांना मिळवून देण्यासाठी शेतमालावर निर्यात बंदी या कायद्यामुळे शेतकरी जमीन कसून स्वतः व कुटुंब पोसणे अवघड झाले आहे. आणि वरून सरकार नव नवीन कायदे करत शेतकऱ्याला गुलामीत ठेवत आहे आणि शेतकऱ्याला यापासून मुक्त होण्यासाठी फक्त आत्महत्या करणेच योग्य वाटू लागते,आजपर्यंत सरकार तोच रस्ता शेतकऱ्यांनी अवलंब करण्यासाठी मुळ शेतकरी विरोधी कायदे रद्द न करता नाव बदलून त्याची जपवणूक केली जात आहे,
1) कमाल जमीन धारणा कायदा (सीलिंग कायदा)
2) जमीन अधिग्रहण कायदा
3) आवश्यक वस्तू कायदा
या तिन्ही कायद्याचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यावर होतो आणि व्यवसायिक असणारी व्यक्ती या कायद्यातून मुक्त आहे.
शेतकऱ्यांपुढे अडचणीचा ढिगारा ते पुढीलप्रमाणे……,
1) नैसर्गिक आपत्ती मुळे आर्थिक संकट.
2) न्याय मागण्यावर बंदी
3) राजकीय सत्तेतील पक्ष्यांच्या शेतकऱ्यावर जाचक नियम, अटी.
4) शेती करण्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञान सुविधांचा अभाव
5)शेतकऱ्याला शेतीला पाणी देण्यासाठी दिवसाची लाईट न देणे
6)शेतीला पारतंत्र्यात ठेवून देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न दाखवून शेतकऱ्यांना कमीत कमी शेतीत कष्टात वाढ करून व मोबदला देताना भिख दिल्यासारखे धोरणे आखणे.
7) पिक नुकसान भरपाई पाहणी करून सुद्धा भरपाई विमा तात्काळ न मिळणे.
8)संविधानातील मुळ शेतकरी विरोधी कायदे रद्द न करता तसेच जपून ठेवणे. म्हणजेच , उन्हाळ्यातील मृग जळाच्या दिसणाऱ्या पाण्यावर पिकांना बारा महिने पाणी वीज पुरवठा करून देऊ अशी घोषणा करणेच होय.
9) नवीन विधेयक आणून शेतकऱ्याला थोड फार स्वातंत्र्य दिल्याचे जाहिर करणे व लगेच कायदा मोडीत काढणे.
उदा.,आवश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळ्याची घोषणा करून लगेच शहरी भागाचा मायबाप बनून कांद्यावर निर्यात बंदी घालणे.
अशा विविध अडचणींना तोंड देत असताना शेतकरी शेवटी न कळत संपूनच जातो की काय असेच वाटून राहते यामुळे 19 मार्च हा दिवस आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्याला श्रद्धांजली वाहिली जावी तसेच शेतकरी आत्महत्या करु नये म्हणून सरकारने ठोस उपाय योजना करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे दिसून येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *