शेतकऱ्यांना नुसत्याच “राष्ट्रीय_किसान_दिनाच्या” शुभेच्छा नकोय त्यांना शेतीमालास भाव मिळणे आवश्यक

आवश्यक वस्तू कायद्यात शेतीमाल टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल विकण्यावर सरकार निर्यात बंदी घालून परदेशातून शेती धान्य आयात करते अन् भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेती धान्याचा भाव पाडते.
सरकारने शेतकऱ्यावर असे बंधने लादणे कितपत योग्य आहे? नौकरदार, कारखानदार, व्यावसायिक, दलाल यांच्यावर बंधने न लादता देवाला सोडलेल्या वळू सारखे मोकार सोडणे म्हणजे शेतकरी हीत नसून शेतकऱ्याचे अहित करणेच होय.

भारतात राजकीय व्यवथा फक्त आणि फक्त सत्तेचा धाक दाखवून ,सामान्य जनतेला व शेतकऱ्याला राजकीय सत्तेच्या जुगारात शेतीमालाची रास्त भाव न लावता बोली लाऊन त्यालाच, त्याच्या समोर मरण यातना देवून शेतीमाल विकला जातो , म्हणजेच फुकटात शेतीमाल विकत घेतला जातो. शेतीमाल पिकवून विक्रीला नेण्यापर्यंत शेतकऱ्याचा शेतीमालावर खर्च हा मिळणाऱ्या मोबदल्याची किंमत घेतली असता 80% रक्कम तर शेतीमालावरील केलेला खर्चच होय, म्हणजेच आपल्या पदरात किती आले फक्त 20% रक्कम अश्याने शेतकरी कर्ज बाजारी होणार नाय तर काय होणार ?

नुसते खताचे भाव कमी केल्याने शेतकरी समृद्ध होणार नाही?
नुसते बियांनाचे भाव कमी केल्याने शेतकरी पैसा बचत करू शकणार नाही?
नुसते फवारणी औषधी भाव कमी केल्याने शेतीमाल उत्पन्न बाजार भाव वाढणार नाही?
नुसते फसव्या आणि क्षणिक योजना राबवून शेतकरी धनवान होनार नाही?
नुसते बँकेने कर्ज व्याज कमी केल्याने शेतकरी कर्ज भरपाई करू शकणार नाही?
यावर फक्त एकच उपाय आहे जे संविधानातील आर्टिकल 31 B) परिशिष्ट 9 मधील तीन कायदे
1)कमाल जमीनधारणा कायदा (सिलिंग कायदा )
2)जमीन अधिग्रहण कायदा
3)आवश्यक वस्तू कायदा
हे वरील तीन मूळ शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झाले तर शेतकरी सरकारी धोरणातून मुक्त होईल आणि त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या सुविधेचे भाव वाढले तर त्या वाढलेल्या वस्तूच्या भाव वाढीचा विचार करून शेती मालाचा भाव ठरवू शकेल, जर व्यापारी वर्गाने कृत्रिम भाववाढ केली तरी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली जाणार नाही कारण त्या वेळी भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळालेला असेल. त्यामूळेच आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यात आला पाहिजे,जर असे झाले तर शेतकरी शेतीमाल परदेशात निर्यात करू शकतो व शेती धान्याला योग्य भाव मिळू शकेल. शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या कंपन्या शेताच्या बांधावर शेतीमाल खरेदी करायला येतील किंवा शेतकरी स्वतः त्या शेतीमालाला प्रक्रिया करून स्वतः अनेक शेतकरी मिळुन कंपन्या टाकू शकतील त्यामुळे शासकीय मक्तेदारी संपुष्टात येईल हे नक्की आहे.
मग त्या दिवशी पासून भारतीय शेतकरी परदेशाच्या शर्यतीत स्वतः उतरू शकेल व “राष्ट्रीय किसान दिवस” मान उंचावून साजरा करु शकेल.
: नितेश झांबरे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *